केकाण साहेब ! मुख्याधिकाऱयांच्या कार्यकाळात काय काय दडलंय ?

 केकाण साहेब ! मुख्याधिकाऱयांच्या कार्यकाळात काय काय दडलंय ? 

नगरपरिषद झाल्यापासून गेल्या पाचवर्षात प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून मुख्याधिकारी गरकळ हे नगरपरिषदेचा कारभार पहात आहेत. त्यांच्या काळात एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी रहात असेल तर याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे,  तसेच एव्हढ्या दिवसात त्यांनी शहरात नेमके काय काम केले, असा सवालही उपस्थित होत आहे. या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात  जर मुख्याधिकाऱयांकडून शेवगावच्या हिताच्या दृष्टीने कामे होत नसतील तर त्यांना या पदावर कायम न ठेवता त्यांची तात्काळ बदली करावी, अशी मागणी का जोर धरू लागली. मुख्याधिकारी गरकळ साहेबांच्या कार्यकाळात किती निधी आला आणि तो कुठे आणि नेमका कसा खर्च झालाय हे तपासल्यानंतरच याचे कोडे  उलगडेल आणि या पाच वर्षाच्या कार्यकाळातील कारभारात 'नेमकं काय काय दडलंय', हे देखील समोर येईल, अशी अपेक्षा शेवगावकरांना आहे. 

शेवगाव शहराला नगरपरिषद झाली आणि शहरवासीयांना विकासाचे स्वप्न पडले. आता शेवगावचा विकास नक्कीच होईल, अशी त्यांची भावना झाली होती.मात्र प्रत्यक्षात पदरी निराशाच पडली. प्रशस्त रस्ते, बंद गटारी, उद्याने आदी पायाभूत सुविधांबरोबरच नियमित पिण्याचे पाणी देखील अद्याप मिळाले नाही. शहराचा विकास झाला नसेल तर मग विविध विकासकामांसाठी नगरपरिषदेला लाखो-कोटींचा निधी गेला कुठे? याचा शोध घेण्याची गरज आहे. तसेच मालमत्ता कर, पाणी पट्टी, व्यवसाय कर थकबाकी, अनधिकृत बांधकामे, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे गौडबंगाल, शौचालयांतील घोटाळे, ओपन प्लेस प्लॉट वरील अतिक्रमणे आदी सूर्य प्रकाशाच्या उजेडात स्पष्ट दिसणारी प्रकरणे मुख्याधिकाऱ्याना का दिसत नसावीत, हा संशोधनाचा विषय आहे. ते याकडे डोळसपणे का पहात नसावेत?

शहरात मोठ्याप्रमाणात मालमत्ता कर, पाणी पट्टी, व्यवसाय कर थकबाकीदार आहेत. हि बाब आपण स्वतः (शेवगाव नगर परिषदेचे प्रशासक तथा प्रांताधिकारी देवदत्त केकाण) यांनी घेतलेल्या नगरपरिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या बैठकीत समोर आली आहे. तसेच शहरात गेल्या पाच वर्षात झालेल्या अनधिकृत बांधकामावरही नजर टाकण्याची गरज आहे. नियमित  पिण्याचे पाणी मिळावे, ही शेवगावकरांची तळमळीची मागणी आहे. मात्र हा पाण्याचा प्रश्न मुख्याधिकाऱ्याना पाच वर्षात सोडविता आलेला नाही. कुठलाही प्रश्न ठोसपणे सोडविलाय असे दिसत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. 

मंजूर प्लॅन एक आणि प्रत्यक्ष बांधकाम वेगळेच !

शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे फोफावली आहेत. नगरपरिषदेकडून बांधकाम परवाना मिळण्यासाठी कागदपते देतानाच वेगळाच प्लॅन असतो. प्रत्यक्षात बांधकाम करताना मात्र वेगळेच केलेले असते. यात सर्व नियमाना धाब्यावर बसवलेले असते. बांधकाम परवाना दिल्यानंतर ते बांधकाम खर्या अर्थाने नगरपरिषदेत दिलेल्या प्लॅन प्रमाणे झाले का? याची तपासणी मात्र नगरपरिषदेकडून केली जात नाही. याबाबतच्या तक्रारींकडे मात्र हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते. यास सर्वस्वी मुख्याधिकारी जबाबदार आहेत. 

'त्या' अनधिकृत बांधकामाला गर्कळ यांनी का पाठीशी घातले?

विद्यानगर हा भाग शहरातील वॉर्ड क्रमांक १२ मध्ये येतो. येथील तात्कालीन नगरसेवक यांच्या घरासमोरच जिल्हा परिषदेत काम करणाऱ्या दोन 'गुरुजीं'नी अनधिकृत बांधकाम केले असा आरोप करून याची चौकशी व्हावी अशी लेखी तक्रार एका जबाबदार ज्येष्ठ नागरिक यांनी मुख्याधिकारी गर्कळ यांच्याकडे केली. पुढे याचा भरपूर पाठपुरावाही केला. मात्र याबाबत कुठलीही कारवाई न करता गर्कळ यांनी या अर्जास केराची टोपली दाखवली. नगरपरिषद स्वतः अनधिकृत बांधकामे शोधत नाही. या बाबत नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींना गांभीर्याने घेत नाही. मग यावर कारवाई करणार कोण ?  या अनधिकृत बांधकामाकडे दर्लक्ष करून संबंधित मालमत्ताधारकास का पाठीशी घातले, असा प्रश्न संबंधित नागरिकाना पडला आहे. अशी किती अनधिकृत बांधकामे शहरात आहेत, तसेच अशा अनधिकृत बांधकामांना नगरपरिषद का पाठीशी घालतेय याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता आहे.

प्रभाग रचनेतील बदल कोणी आणि का केला?

शहरातील वॉर्ड क्रमांक ११, १२, २० व २१ मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. ठराविक पुढार्याना याचा फायदा होईल अशा हेतूने हे बदल करण्यात आल्याचा आरोप वंचीत आघाडीचे प्रा. किसन चव्हाण,  शिवसेनेचे ऍड. अविनाश मगर, माजी नगरसेवक अजय भारस्कर, संदीप म्हस्के,प्यारेलाल शेख, संतोष जाधव, अप्पासाहेब मगर, लक्ष्मण मोरे, ऍड. श्याम कनगरे आदींनी केला आहे. यासाठी नगरपरिषदेत काही माणसे काम करत आहेत असेही त्यांनी म्हटले आहे. कुठलेही आदेश नसताना स्थानिक स्तरावर वॉर्ड रचना बदलन्यायाचा निर्णय कोणी घेतला? कोणाच्या सांगण्यावरून घेतला? याचा तपास होणे आवश्यक आहे. 

घनकचरा व्यवस्थापनास दिड कोटी खर्च लागतो?

शहरातील कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी वर्षाला तब्ब्ल दिड कोटी रुपये ठेकेदाराला अदा केली जातात. मात्र शेवगावची कचऱ्याचे शहर हि ओळख काही केल्या पुसायला तयार नाही. शहरात बहुतांश भागात कचरा हा नित्याचा झालाय. संबंधित ठेकेदार कचरा गाड्या, चालक, सफाई कर्मचारी ही सर्व यंत्रणा नगरपरिषदेचीच वापरत असल्याचे समजतेय. मग ठेकेदाराला दिड कोटी रुपये नेमके कशासाठी दिले जातायेत, याचा हिशोब शेवगावकरांना काही जुळेना. हा हिशोब अभ्यासून केकाण साहेबानी तो शेवगावकरांना समजून सांगावा, अशी अपेक्षा आहे.

'ओपनप्लेस प्लॉट' दाबले कोणी ?

नगरपरिषद क्षेत्राच्या हद्दीत अनेक ओपन प्लेस प्लॉट आहेत. मात्र यापैकी अनेक प्लॉटवर गावपुढाऱयांनी अतिक्रमण केल्याचा आरोप आहे. याचा शोध मुख्याधिकाऱ्यानी कधी घेतलाय का? त्या अनुषंगाने आधी आपल्या हद्दीत एकूण किती ओपन स्पेस प्लॉट आहेत आणि त्यांची सध्याची परिस्थिती काय आहे याचा शोध प्रशासनाने घ्यायला हवा. यानंतर त्यांचा बेकायदेशीरपणे कुणी ताबा घेऊन अतिक्रमण केले असल्यास अशी अतिक्रमणे दूर करून संबंधितांवर कारवाई करावी. तसेच या सर्व ओपन प्लेस प्लॉट प्रशासनाने ताब्यात घेऊन विकसित करण्याची गरज आहे.